भोपाल (PTI): भोपाल में नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसों की दो दिन की कॉन्फ्रेंस में एक मॉडर्न और लोगों पर फोकस करने वाली ज्यूडिशियरी बनाने पर फोकस किया गया. इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस में राज्यों द्वारा फाइल किए गए पुराने केसों पर भी चर्चा हुई.

 

CJI जस्टिस सूर्यकांत सहित सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों ने लिया भाग

रविवार को खत्म हुए इस इवेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों ने गाइड किया और ज्यूडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्टीट्यूशनल बनाने और एक नेशनल ज्यूडिशियल पॉलिसी बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई.

 

कॉन्फ्रेंस में 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हिस्सा लिया

नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी में हुई चर्चा ज्यूडिशियल गवर्नेंस को ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क से एक स्ट्रेटेजिक डेटा-ड्रिवन सिस्टम में बदलने पर केंद्रित थी ताकि हाई कोर्ट को इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी बनाए रखते हुए आज के कानूनी चैलेंज से निपटने में मदद मिल सके.

 

केस बैकलॉग को लेकर एक स्ट्रेटेजिक रोडमैप पर चर्चा

केस के बैकलॉग को कम करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोडमैप पर चर्चा की गई, जिसमें प्रोसीजर को आसान बनाना और 7 साल तक की जेल की सजा वाले अपराधों से जुड़े मामलों में ट्रायल को प्रायोरिटी देना शामिल था.

 

मीडिया ट्रायल्स के मुद्दे पर भी चर्चा

कॉन्फ्रेंस में 'मीडिया ट्रायल्स' के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि बेगुनाही के अंदाजे को सुरक्षित रखने के लिए कोर्टरूम में न्याय दिया जाना चाहिए. इसमें कहा गया कि "राज्य द्वारा दायर पुराने या गैर-ज़रूरी मुकदमों" से जुड़े मुद्दों की जांच की गई, जिसमें सरकार की भूमिका को बार-बार मुकदमा करने वाले के तौर पर कम करने पर जोर दिया गया.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सहित टॉप जजों ने कहा कि "न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के लिए डिजिटल इनोवेशन और भाषाई समावेशिता के जरिए सुधारों पर भी चर्चा हुई. कॉन्फ्रेंस ने एक मॉडर्न, आसान, एक जैसा और नागरिक केंद्रित न्याय सिस्टम बनाने के लिए मिलकर किए गए वादे को फिर से पक्का किया गया. "