भुवनेश्वर । ओडिशा में एक साथ होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों से बमुश्किल कुछ महीने पहले, राज्य भाजपा ने विहिप नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है, जिनकी उनके चार शिष्यों के साथ उनके आश्रम में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामला 23 अगस्त 2008 को कंधमाल जिले घटीत हुई थी। ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो नवीन पटनायक सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भाजपा ने मुद्दे को उठाकर पूछा कि इन हत्याओं की सीबीआई जांच का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। 

लक्ष्मणानंद सरस्वती कौन थे?
एक हिंदू संत और वीएचपी नेता, लक्ष्मणानंद सरस्वती अपनी हत्या के समय 84 वर्ष के थे। वह 1960 के दशक के अंत में आदिवासी बहुल कंधमाल जिले में आए थे और चकापाड़ा में एक आश्रम स्थापित किया था। उन्होंने क्षेत्र में आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए काम किया। उन्होंने आदिवासी लड़कियों को शिक्षित करने के लिए सुदूर इलाके जलेसपेटा में कन्याश्रम (आवासीय लड़कियों के स्कूल) की स्थापना की। उन्होंने इस संबंध में जिले के विभिन्न हिस्सों का दौरा करते हुए विभिन्न ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों के धर्मांतरण के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने गौहत्या के विरुद्ध अभियान का भी नेतृत्व किया। 23 अगस्त, 2008 को, अज्ञात बंदूकधारियों ने लक्ष्मणानंद के जलेस्पेटा आश्रम पर हमला किया और उनके चार शिष्यों के साथ उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, जब वहां के निवासी जन्माष्टमी उत्सव मना रहे थे। लक्ष्मणानंद को पहले कथित तौर पर कई गुमनाम धमकियां मिली थीं।
लक्ष्मणानंद की हत्या से कंधमाल जिले में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसमें करीब 38 लोगों की जान चली गई, जबकि 25,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। हिंसा के दौरान कई चर्चों, प्रार्थना कक्षों और घरों को आग लगा दी गई या क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद, 2009 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों से ठीक एक महीने पहले, पटनायक ने भाजपा से नाता तोड़कर अपना गठबंधन समाप्त कर दिया। 

जांच पैनल का गठन
8 सितंबर, 2008 को, पटनायक सरकार ने लक्ष्मणानंद की हत्या और उसके बाद हुए दंगों की घटनाओं और परिस्थितियों की जांच के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरत चंद्र महापात्र की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग नियुक्त किया। पैनल ने 2009 में राज्य सरकार को 28 पन्नों की अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। न्यायमूर्ति महापात्र के निधन के बाद, पटनायक सरकार ने एक और सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस नायडू को आयोग का प्रमुख नियुक्त किया, जिसने दिसंबर 2015 में सरकार को 1,000 पन्नों से अधिक की रिपोर्ट सौंपी। दोनों पैनलों की रिपोर्ट सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई है।
वहीं विपक्ष के नेता जया नारायण मिश्रा ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2007 में हमला होने के बाद भी पटनायक सरकार ने कथित तौर पर लक्ष्मणानंद को सुरक्षा प्रदान नहीं की थी। मिश्रा ने आरोप लगाया कि संत के सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे जब 23 अगस्त 2008 की रात उनकी हत्या कर दी गई। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि पटनायक सरकार पर वीएचपी नेता के असली हत्यारों को पकड़ने में विफल होने का आरोप लगाते हुए, भाजपा इसे आगामी चुनावों में एक मुद्दा बनाने के लिए तैयार है। इसके भाजपा का हिंदुत्व कार्ड भी राज्य में धार पकड़ेगा।